रायपुर, 22 अगस्त 2026 : सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक पारदर्शी, सुविधाजनक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में दुर्ग जिले में ‘अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम’ की शुरुआत एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आई है। शासन एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से 8 अगस्त को गदा चौक के पास अंबेडकर चौक, सुपेला भिलाई स्थित पुराने वैशाली नगर थाना भवन में स्थापित किए गए ग्रेन एटीएम से अब राशनकार्डधारी अपनी सुविधा के अनुसार चावल प्राप्त कर रहे हैं। यह व्यवस्था पारंपरिक राशन दुकानों की कतार और समय की पाबंदी को कम करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता को नई दिशा दे रही है।
आधार प्रमाणीकरण के बाद मशीन से मिलता है निर्धारित राशन
ग्रेन एटीएम के माध्यम से दुर्ग जिले के साथ-साथ अन्य स्थानों के राशनकार्डधारी भी चावल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाती है और पात्रता के अनुसार निर्धारित मात्रा में चावल मशीन के माध्यम से वितरित किया जाता है। मशीन आधारित वितरण से तौल में कमी की आशंका समाप्त होती है और हितग्राही को उसकी पात्रता के अनुसार पूरी मात्रा में राशन प्राप्त होता है।
24 घंटे उपलब्ध सुविधा से बढ़ी सहूलियत
ग्रेन एटीएम की सुविधा 24×7 उपलब्ध है। इससे दैनिक वेतनभोगी, श्रमिक, महिलाएं और अन्य राशनकार्डधारी अपनी सुविधा एवं समय के अनुसार कभी भी राशन प्राप्त कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया में कम समय लगने से हितग्राहियों को कतार में खड़े रहने और निर्धारित समय के भीतर राशन दुकान पहुंचने की बाध्यता से राहत मिल रही है।
तकनीक से बढ़ी पारदर्शिता, कम हुई निर्भरता
आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन वितरण होने से पूरी प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनी है। हितग्राहियों की उचित मूल्य दुकान संचालकों पर निर्भरता कम होने के साथ राशन वितरण में मानवीय हस्तक्षेप भी घट रहा है। तकनीक आधारित इस व्यवस्था से राशन की कालाबाजारी और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
पीडीएस में तकनीकी नवाचार की नई दिशा
शासन द्वारा अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम की सुविधा के संबंध में आम नागरिकों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक पात्र राशनकार्डधारी इस आधुनिक सुविधा का लाभ उठा सकें। ग्रेन एटीएम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुगम, सुरक्षित और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
