मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का भुवनेश्वर की धरती से ऐतिहासिक हुंकार— ‘ट्रिपल-इंजन’ की ताकत से अब कोई विवाद बचा ही नहीं, बेहद करीब है अंतिम समझौता

महानदी जल विवाद: दशकों पुराने ‘जल-युद्ध’ पर पूर्णविराम की उल्टी गिनती शुरू!

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का भुवनेश्वर की धरती से ऐतिहासिक हुंकार— ‘ट्रिपल-इंजन’ की ताकत से अब कोई विवाद बचा ही नहीं, बेहद करीब है अंतिम समझौता

केंद्रीय जल आयोग (CWC) को दोनों राज्यों ने सौंपी कमान; ट्रिब्यूनल की सुनवाई से पहले रायपुर-भुवनेश्वर के बीच सुलह का ‘मास्टरस्ट्रोक’

भुवनेश्वर/रायपुर 20 सितम्बर ।
अंतरराज्यीय राजनीति और क्षेत्रीय अस्मिता का प्रतीक बन चुके महानदी जल विवाद के इतिहास में 20 सितंबर 2026 की तारीख एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कदम रखते ही एक ऐसा दमदार और गेम-चेंजर बयान दिया है, जिसने दशकों पुराने कानूनी और राजनीतिक गतिरोध की चूलें हिला दी हैं। मुख्यमंत्री साय ने पूरे देश के सामने यह स्पष्ट घोषणा कर दी है कि महानदी जल विवाद का अब कोई औचित्य या मामला शेष नहीं रह गया है।

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से उनके आधिकारिक निवास पर मुलाकात करने पहुंचे मुख्यमंत्री साय का यह रुख इस बात का सीधा प्रमाण है कि केंद्र और दोनों राज्यों की सामूहिक राजनीतिक इच्छाशक्ति ने इस पेचीदा मसले का स्थायी तोड़ निकाल लिया है।

‘ट्रिपल-इंजन’ सरकार का महा-प्रहार: जब विचारधारा एक, तो टकराव कैसा?

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस विवाद के स्वतः समाप्त होने के पीछे की सबसे बड़ी राजनीतिक हकीकत को उजागर किया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा:

“छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार है, ओडिशा में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की भाजपा सरकार है। जब तीनों ही मोर्चों पर एक ही विचार और विकासपरक नीति वाली सरकारें काम कर रही हैं, तो कहीं भी विवाद या असहमति की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। इतिहास गवाह है कि जहाँ भी भाजपा सत्ता में आई है, वहाँ वर्षों पुराने जटिल जल विवाद चुटकियों में सुलझाए गए हैं। छत्तीसगढ़ और ओडिशा का यह मामला भी बहुत जल्द पूरी तरह सुलझने वाला है।”

इस बयान ने साफ कर दिया है कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौर में जिस मुद्दे पर वोटबैंक की राजनीति चमकाई जा रही थी, उसे भाजपा की ‘सहकारी संघवाद’ (Cooperative Federalism) की नीति से हमेशा के लिए दफन किया जा रहा है।

💡 पर्दे के पीछे की सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी: CWC पर बनी पूर्ण सहमति
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक बेहद महत्वपूर्ण तकनीकी खुलासे में बताया कि दोनों राज्यों के बीच दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की मौजूदगी में हुई उच्चस्तरीय बैठक में एक ऐतिहासिक सहमति बन चुकी है। दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आधिकारिक तौर पर केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission - CWC) को मध्यस्थ स्वीकार कर लिया है। 

छत्तीसगढ़ और ओडिशा ने स्पष्ट लिखित सहमति दे दी है कि दोनों प्रदेशों के किसानों और आम जनता के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए CWC जो भी वैज्ञानिक और व्यावहारिक निर्णय लेगा, वह दोनों ही राज्यों को सहर्ष और पूर्ण रूप से मान्य होगा।

28 सितंबर की ट्रिब्यूनल सुनवाई से पहले तकनीकी टीमों की महा-बैठक

यह समाचार इसलिए भी बेहद असरकारक और समयोचित है क्योंकि महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल (Mahanadi Water Disputes Tribunal) की अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 28 सितंबर को होने जा रही है। ट्रिब्यूनल के समक्ष अंतिम पक्ष रखने से ठीक पहले, 21 सितंबर को दोनों राज्यों की उच्चस्तरीय तकनीकी टीमों और जल संसाधन विशेषज्ञों की एक बेहद निर्णायक बैठक आयोजित की जा रही है।

इस तकनीकी बैठक में कम वर्षा वाले वर्षों में पानी के बंटवारे के वैज्ञानिक फॉर्मूले, उपलब्ध जल के सटीक आकलन और नए बैराजों के संचालन को लेकर एक ‘साझा विकास रोडमैप’ तैयार किया जाएगा।

करोड़ों किसानों और भविष्य की पीढ़ियों के लिए वरदान

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का यह आक्रामक और सकारात्मक रुख छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन से जुड़े लाखों किसानों के लिए किसी बड़े त्योहार से कम नहीं है। विवाद सुलझने से छत्तीसगढ़ में ठप पड़ी कई सिंचाई परियोजनाएं रफ्तार पकड़ेंगी, जलभराव की समस्या दूर होगी और गर्मी के दिनों में भी उद्योगों व कृषि को निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

संपादकीय टिप्पणी:
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के इस महा-बयान ने यह साबित कर दिया है कि साय सरकार केवल समस्याओं को टालने में नहीं, बल्कि उनके जड़ से खात्मे पर विश्वास करती है। ओडिशा की धरती पर जाकर छत्तीसगढ़ के हक की बात करते हुए पड़ोसी राज्य को भी विश्वास में लेना, मुख्यमंत्री साय की मजबूत राजनीतिक परिपक्वता और कूटनीतिक विजय का प्रतीक है। अब जल-युद्ध बीते दौर की बात हो चुकी है, महानदी का पानी अब दोनों राज्यों में समृद्धि की नई फसल उगाएगा।