नगरीय प्रशासन विभाग मे 24 इंजीनियरों के तबादले

छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन विभाग का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 24 इंजीनियरों के तबादले

नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। विभाग के मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के तहत राज्य के 24 नगरीय निकायों और पंचायतों में पदस्थ सहायक एवं उप अभियंताओं (इंजीनियरों) का तत्काल प्रभाव से तबादला/प्रतिनियुक्ति कर दी गई है।

यह आदेश 30 अक्टूबर 2026 को उप सचिव डी.एन. कश्यप के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। शासन ने साफ कर दिया है कि प्रशासनिक दृष्टि से समान सामर्थ्य सेवा शर्तों और निबंधनों के अधीन यह व्यवस्था आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से लागू रहेगी।

7 दिनों के भीतर कार्यभार संभालना अनिवार्य, लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्रवाई

शासन ने तबादला आदेश में बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया है। आदेश की ‘टीप’ में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सभी स्थानांतरित अभियंताओं को वर्तमान पदस्थापना स्थल से मुक्त होकर 7 दिनों के भीतर नवीन पदस्थापना स्थान पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा और इसकी सूचना विभाग को देनी होगी।

समय सीमा के भीतर ज्वाइन न करने वाले इंजीनियरों को वर्तमान स्थान से वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद यदि कोई नियम विरुद्ध वेतन आहरित करता है, तो संबंधित नियंत्रण अधिकारी के खिलाफ भी सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

स्थानांतरण सूची: किसे कहाँ मिली नई जिम्मेदारी?

स्थानांतरित किए गए अभियंताओं की पूरी सूची और उनकी नई पदस्थापना इस प्रकार है:

भानुप्रताप घोष को मिली बड़ी जिम्मेदारी

इस पूरी तबादला सूची में उप अभियंता श्री भानुप्रताप घोष का स्थानांतरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उन्हें नगर पंचायत डौंडीलोहारा से सीधे संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग में संबद्ध करते हुए विकास क्षेत्रीय कार्य की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इन विभागों और अधिकारियों को भेजी गई प्रतिलिपि

पारदर्शिता और त्वरित क्रियान्वयन के लिए इस आदेश की प्रतिलिपि माननीय उप मुख्यमंत्री/नगरीय प्रशासन मंत्री के विशेष सहायक, प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक, राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संबंधित संभागों के संयुक्त संचालक, महापौर, आयुक्त, मुख्य नगरपालिका अधिकारी और डेटा सेंटर के प्रोग्रामर को वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करने हेतु भेजी जा चुकी है।

नगरीय निकायों में विकास कार्यों की गति बढ़ाने और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त करने के उद्देश्य से इस फेरबदल को बेहद अहम माना जा रहा है।