छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक बदलाव: एक साथ 2 लाख परिवारों ने किया पक्के घरों में प्रवेश, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी 3.65 लाख अतिरिक्त आवासों की अभूतपूर्व सौगात
रायपुर, 11 सितंबर 2026: छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आज ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और गरीब कल्याण का एक नया और स्वर्णिम इतिहास लिखा गया है। सक्ती जिले में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के भव्य एवं राज्यस्तरीय ‘गृह प्रवेश’ समारोह में एक साथ 2 लाख नवनिर्मित आवासों में गृह प्रवेश कराया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की गरिमामयी उपस्थिति में हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से उनके नए और सुरक्षित आशियाने की चाबियां सौंपी गईं, जिससे उनके चेहरों पर आई खुशी देखते ही बनती थी।
समारोह के दौरान छत्तीसगढ़ के विकास को ऐतिहासिक गति देते हुए केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 3.65 लाख अतिरिक्त आवासों की विशाल सौगात प्रदान की। इसके साथ ही, नवगठित सक्ती जिले में अत्याधुनिक कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना और बस्तर संभाग में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सर्वे की समय-सीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2026 तक करने की महत्वपूर्ण घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्री ने अतिरिक्त आवासों की स्वीकृति से संबंधित आधिकारिक पत्र मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को सौंपा।
छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन 1,600 से अधिक पीएम आवास हो रहे पूर्ण: केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान
समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार देश के गरीबों, किसानों, महिलाओं और ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण इसी संकल्प को जमीन पर उतारने का सबसे सशक्त माध्यम है।
श्री छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक कामकाज और विकास गति की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में योजनाओं का क्रियान्वयन बेहद प्रभावी और तीव्र गति से हो रहा है। उन्होंने गर्व के साथ बताया कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत प्रतिदिन 1,600 से अधिक आवासों का निर्माण पूर्ण किया जा रहा है, जो देश भर में एक मिसाल है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार जो कहती है, उसे धरातल पर उतार कर दिखाती है। केंद्र और राज्य के समन्वित प्रयासों से गांवों में पक्की सड़कें, शुद्ध पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आजीविका के नए द्वार खुल रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री ने रेखांकित किया कि अब गरीब परिवारों को केवल चार दीवारों की छत नहीं मिल रही, बल्कि उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, निःशुल्क राशन, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन जैसी कल्याणकारी योजनाओं के जरिए उनके जीवन में व्यापक और सकारात्मक बदलाव आ रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ को कृषि और सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ता हुआ राज्य बताया और कहा कि सक्ती में कृषि विज्ञान केंद्र खुलने से स्थानीय किसानों को उन्नत खेती, फसल विविधीकरण और वैज्ञानिक मार्गदर्शन का अभूतपूर्व लाभ मिलेगा।
गरीब का पक्का घर हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता की ओर से केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का आत्मीय स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज अपने नए पक्के घर में प्रवेश करने वाले सभी 2 लाख परिवारों को हार्दिक बधाई और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों को सिर पर पक्की और सुरक्षित छत देना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्य सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों को स्वीकृति देकर अपनी मंशा पूरी तरह स्पष्ट कर दी थी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि पिछले ढाई वर्षों के भीतर प्रदेश में 11.50 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। आवास सर्वे-2011 और आवास प्लस सर्वे के लक्ष्य स्वीकृत हो चुके हैं, और अब आवास प्लस-प्लस सर्वे के शेष पात्र परिवारों के लिए भी आवास स्वीकृत करने का आग्रह केंद्रीय मंत्री से किया गया है, ताकि राज्य का कोई भी गरीब परिवार इस योजना से वंचित न रहे।
13.85 लाख बहनें बनीं ‘लखपति दीदी’, महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल बना छत्तीसगढ़
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रीढ़ की हड्डी बताने वाली माताओं-बहनों की भूमिका की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं की किस्मत तेजी से बदल रही है। छत्तीसगढ़ में अब तक 13 लाख 85 हजार महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं, जो नारी शक्ति के अटूट आत्मविश्वास और आर्थिक स्वावलंबन का जीवंत प्रमाण है।
इसके साथ ही, राज्य की लोकप्रिय महतारी वंदन योजना के तहत लगभग 70 लाख माताओं-बहनों के बैंक खातों में 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की कि वे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु पोर्टल का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने यह भी साझा किया कि बिजली बिल समाधान योजना के तहत अब तक 750 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया बिजली बिल माफ किए जा चुके हैं, जिससे आम जनता को बड़ी आर्थिक राहत मिली है।
ग्रामीण विकास के नए आयाम और अत्याधुनिक अभियानों का भव्य शुभारंभ
इस राज्यस्तरीय समारोह के दौरान ग्रामीण विकास को तकनीक और पारदर्शिता से जोड़ने वाले कई अभिनव अभियानों और नवाचारों का शुभारंभ किया गया:
- एआई आधारित जियो-टैग सत्यापन: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गड़बड़ी रोकने और सटीक निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तकनीक आधारित सत्यापन का शुभारंभ।
- नए ग्रामीण विकास अभियान: विकसित भारत-जी राम जी के अंतर्गत ‘धार अपार’ और ‘सुघ्घर बाड़ी’ अभियानों का आधिकारिक प्रारंभ।
- इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 270 नए इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टरों का विमोचन।
- उद्यमिता को प्रोत्साहन: इन्क्यूबेशन प्रोग्राम ‘अथ उद्यमिता की ओर’ के अंतर्गत चैलेंज फंड इवेंट की शुरुआत।
समारोह के दौरान आजीविका के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली लखपति दीदियों, डीलर दीदियों और ग्रामीण विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाली पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया।
अंत्योदय के संकल्प से अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा योजनाओं का लाभ: विशिष्ट अतिथिगण
- केंद्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को आधार मानकर केंद्र और राज्य सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य कर रही है।
- उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि कोई भी पात्र परिवार आवास से वंचित न रहे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और आत्मसमर्पण करने वाले नागरिकों के पुनर्वास के लिए भी विशेष रूप से आवासों की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि 26 जनवरी 2027 तक प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में बालिका शौचालय की सुविधा सुनिश्चित कर दी जाएगी। इसके साथ ही, पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता लाने के लिए बारकोड सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिससे आम नागरिक आसानी से कार्यों की ऑनलाइन निगरानी कर सकें।
कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन जिले के प्रभारी मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब ने किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती द्रौपती कीर्तन चंद्रा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारी, लखपति दीदियां, आवास हितग्राही और हजारों की संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
