रायपुर / 5 अगस्त।छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने डिजिटल तकनीक और सुशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने घोषणा की है कि इस वर्ष के बजट में शामिल पाँच प्रमुख मिशनों के तहत ‘एआई (AI) मिशन’ पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके लिए आगामी पाँच वर्षों में 500 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी।
इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय विभागों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का प्रभावी उपयोग करना है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में अभूतपूर्व तेजी आएगी और कार्यप्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
क्यों खास है यह पहल? (मुख्य बिंदु)
- सुशासन और पारदर्शिता: शासकीय कार्यों में एआई के आने से फाइलों के निपटारे में तेजी आएगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
- जनता को सीधा लाभ: सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन अब स्मार्ट डेटा एनालिटिक्स और आधुनिक तकनीकों के आधार पर होगा, जिससे आम नागरिकों तक योजनाएं तेजी से पहुंचेंगी।
- भविष्य की तैयारी: यह कदम छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी डिजिटल राज्यों की पंक्ति में खड़ा करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का विजन: “हमारा उद्देश्य तकनीक के माध्यम से जनता और सरकार के बीच की दूरी को कम करना है। एआई मिशन से न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ के विकास को एक नई गति और आधुनिक दिशा भी मिलेगी।”
