छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ‘आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल’ पर 2 अनिवार्य कोर्स पूरे करने का अंतिम आदेश जारी
नवा रायपुर, 17 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे को और अधिक मजबूत, कुशल और तनावमुक्त बनाने के लिए एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। शासन द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, राज्य के सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, संभाग आयुक्तों और जिला कलेक्टरों के अंतर्गत कार्यरत समस्त शासकीय सेवकों (राजपत्रित एवं अराजपत्रित दोनों श्रेणियों) के लिए ‘आई गॉट’ (iGOT – Integrated Government Online Training) कर्मयोगी पोर्टल पर 2 विशिष्ट पाठ्यक्रमों (Courses) को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।
इसके लिए 31 अक्टूबर 2026 तक की अंतिम समय-सीमा (डेडलाइन) तय की गई है। इस आदेश के बाद पूरे प्रदेश के प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है।
📌 कार्यस्थल पर तनाव कम करने के लिए चुने गए 2 विशेष कोर्स
प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण और लोक सेवाओं की प्रदायगी (Public Service Delivery) को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अक्टूबर 2026 के लिए निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण कोर्स अनिवार्य किए गए हैं:
- कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन (Stress Management at Workplace): इस कोर्स की अवधि 59.00 मिनट है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर के काम के दबाव और मानसिक तनाव को सही तरीके से मैनेज करना सिखाना है।
- स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू मेडिटेशन एंड योग निद्रा (Stress Management through Meditation and Yoga Nidra): इस कोर्स की अवधि 1.12.00 घंटे है। इसमें ध्यान और योग निद्रा जैसी पारंपरिक और वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से मानसिक शांति और कार्यक्षमता बढ़ाने के गुर सिखाए जाएंगे।
📊 सीधी नजर में होगी रैंकिंग, लापरवाही पर कसेगा शिकंजा
शासन ने साफ कर दिया है कि यह केवल एक सामान्य ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, बल्कि इसे बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित इस आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि:
- सीधा संबंध राज्य की रैंकिंग से: इन कोर्सेज को पूरा करने की गति और परफॉर्मेंस का सीधा असर राज्य की राष्ट्रीय स्तर पर iGOT कर्मयोगी रैंकिंग पर पड़ेगा।
- अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी: सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालय प्रमुखों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का कोर्स लंबित (Pending) न रहे।
- 3 नवंबर तक देनी होगी रिपोर्ट: कोर्स कंप्लीशन (पूर्णता) की पूरी समीक्षा करने के बाद, सभी संबंधित विभागों को 03 नवंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से इसकी प्रगति रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग की आधिकारिक ई-मेल आईडी (
DS-igotkarmayogi@cg.gov.in) पर भेजनी होगी।
⚡ ‘सर्वोच्च प्राथमिकता’ के साथ कड़ाई से पालन के निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव पुलाक कुमार भट्टाचार्य के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि इन नियमों का “सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कड़ाई से पालन” सुनिश्चित किया जाए। आदेश की प्रतिलिपियां मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी (निमोर) और जनसम्पर्क संचालनालय सहित सभी प्रमुख विभागों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई और मॉनिटरिंग के लिए भेज दी गई हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि शासन का यह कदम न केवल सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता (Capacity Building) और कार्य-संस्कृति में गुणात्मक सुधार लाएगा, बल्कि आम जनता को मिलने वाली सरकारी सेवाओं की गति और गुणवत्ता में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
