महानदी जल विवाद: ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच ऐतिहासिक समझौते की आस, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज दिल्ली में महाबैठक
रायपुर/दिल्ली, 1 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच दशकों से चला आ रहा महानदी जल विवाद अब अपने अंतिम और निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मिशन पर दिल्ली प्रवास पर रवाना हो रहे हैं। नई दिल्ली में आज देश के यशस्वी केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय महाबैठक बुलाई गई है, जिसका एकमात्र एजेंडा दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच लंबे समय से सुलग रहे जल संकट का ऐसा स्थायी और सम्मानजनक समाधान निकालना है, जो दोनों प्रदेशों की प्रगति में मील का पत्थर साबित हो।
इस महाबैठक के शुरू होने से पहले ही दोनों राज्यों के बीच सौहार्द और राजनीतिक परिपक्वता की एक बेहद सुखद और ऐतिहासिक तस्वीर सामने आ चुकी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रस्थान से पूर्व मीडिया को एक बेहद बड़ी और सकारात्मक जानकारी साझा करते हुए बताया कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय जल आयोग (CWC) को लिखित रूप से यह आश्वस्त कर दिया है कि दोनों प्रदेशों के व्यापक हित में आयोग द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, वह दोनों राज्य सरकारों को पूरी तरह से मान्य होगा। दोनों मुख्यमंत्रियों द्वारा लिखित रूप में दिया गया यह आश्वासन इस बात का स्पष्ट संकेत है कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा अब टकराव की राजनीति को पीछे छोड़कर सहयोग और सह-अस्तित्व के एक नए युग की शुरुआत करने जा रहे हैं।
दशकों पुराने विवाद का ‘सुप्रीम समाधान’: टकराव से समन्वय की ओर
महानदी के पानी के बंटवारे और उस पर बनने वाले बांधों-परियोजनाओं को लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच का यह विवाद दशकों पुराना है। पूर्व में इस मुद्दे पर कई बार राजनीतिक गतिरोध पैदा हुआ, ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट तक की चौखट खटखटाई गई, लेकिन कोई भी ऐसा नतीजा नहीं निकल सका जो दोनों पक्षों को संतुष्ट कर सके। छत्तीसगढ़ में श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली संवेदनशील सरकार और ओडिशा में बनी नई व्यवस्था के बाद, इस विवाद को सुलझाने के लिए एक अभूतपूर्व इच्छाशक्ति दिखाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री के कुशल मार्गदर्शन में आज होने वाली यह बैठक केवल एक चर्चा नहीं, बल्कि एक अंतिम समाधान की पटकथा लिखने जा रही है।
केंद्रीय जल आयोग (CWC) की भूमिका अब सबसे सर्वोपरि
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि दोनों राज्यों ने देश की सर्वोच्च जल प्रबंधन संस्था, केंद्रीय जल आयोग (CWC) पर अपना पूरा भरोसा जता दिया है। आयोग को लिखित गारंटी मिलने के बाद अब CWC बिना किसी राजनीतिक या क्षेत्रीय दबाव के, दोनों राज्यों के किसानों, उद्योगों और आम जनता की पानी की जरूरतों का निष्पक्ष वैज्ञानिक व तकनीकी आकलन कर सकेगा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों ही राज्यों के व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए आयोग जो भी फॉर्मूला तय करेगा, उसे अब दोनों राज्य कानूनी और नैतिक रूप से मानने के लिए बाध्य होंगे।
छत्तीसगढ़ के हक और सम्मान की लड़ाई जीतेंगे मुख्यमंत्री साय
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का यह कदम छत्तीसगढ़ के किसानों और यहां की जीवनदायिनी महानदी के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दिल्ली की इस बैठक में छत्तीसगढ़ का पक्ष बेहद मजबूती के साथ रखा जाएगा, ताकि राज्य के हिस्से का एक-एक बूंद पानी सुरक्षित रहे और छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर मैदानी इलाकों तक सिंचाई योजनाओं को नया जीवन मिल सके। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक से छत्तीसगढ़ की जनता को बेहद उम्मीदें हैं कि आज दिल्ली की धरती से छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य और खुशहाली का नया रास्ता खुलेगा।
